गृह मंत्री शर्मा ने एनसीएलआई डैशबोर्ड की समीक्षा कर रैंकिंग में और सुधार के दिए निर्देश
नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर
रायपुर। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (एनसीएलआई) डैशबोर्ड पर छत्तीसगढ़ की प्रगति की समीक्षा की। राज्य की बेहतर स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि रैंकिंग में और सुधार के लिए सभी स्तरों पर ठोस एवं समयबद्ध कदम उठाए जाने चाहिए।
बैठक के दौरान एनसीएलआई डैशबोर्ड में दर्ज विभिन्न मापदंडों की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि लगातार किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप जुलाई माह से छत्तीसगढ़ की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने इस प्रगति पर संतोष जताते हुए सभी मापदंडों में सुधार की गति को आगे भी बनाए रखने के निर्देश दिए।
एफआईआर से चार्जशीट तक की प्रक्रिया में आए तेजी
कार्यात्मक दक्षता से जुड़े मापदंडों की समीक्षा करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से लेकर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने तक की पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाया जाए। उन्होंने एफआईआर एवं चार्जशीट को सीधे न्यायालय तक पहुंचाने की व्यवस्था जल्द पूरा करने पर जोर दिया, ताकि विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।
उन्होंने सभी थानों में नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) और ई-साक्ष्य के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक तकनीकी एवं कार्यात्मक तैयारियां शीघ्र पूरी करने को कहा। साथ ही ई-समन जारी होने के बाद उसकी समय पर तामील सुनिश्चित करने और निर्धारित अवधि में ऑनलाइन चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।
लंबित अधिसूचनाओं को जल्द जारी करने के निर्देश
प्रशासकीय सुधारों की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने नवीन आपराधिक कानूनों से संबंधित आवश्यक अधिसूचनाओं और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि केवल तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को नई व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रशिक्षित एवं दक्ष बनाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि तकनीकी और मैदानी दोनों स्तरों पर क्षमता बढ़ने से ही नए कानूनों का वास्तविक लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सकेगा।
केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय से दूर होंगी तकनीकी अड़चनें
बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों के साथ-साथ सीसीटीएनएस और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के क्रियान्वयन में राज्य स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
विजय शर्मा ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के अधिकारियों के साथ तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक समस्याओं के समाधान पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में केंद्रीय स्तर से तकनीकी सहायता या सहयोग की आवश्यकता है, वहां संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराया जाए।
उन्होंने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ की स्थिति को और मजबूत करने के लिए सभी विभागों और एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने होंगे।
बैठक में महानिदेशक एनसीआरबी अमित गर्ग, महानिदेशक बीपीआरडी आलोक मित्तल, गृह विभाग की प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारिक, गृह सचिव नेहा चंपावत एवं हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, महानिदेशक जेल हिमांशु गुप्ता, संचालक अभियोजन प्रदीप गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा तथा सीएपीटी भोपाल के अनिल किशोर यादव उपस्थित रहे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के मेडिको-लीगल नोडल अधिकारी, अभियोजन अधिकारी तथा दिल्ली से एनसीआरबी एवं एनआईसी के अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
तीन नए आपराधिक कानूनों की निगरानी का डिजिटल मंच है एनसीएलआई
नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (NCLI) डैशबोर्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से देशभर में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है।
डैशबोर्ड में विभिन्न कार्यात्मक एवं प्रशासकीय मापदंडों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसी आधार पर राज्यों की प्रगति और रैंकिंग निर्धारित होती है।