CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 11 बड़े फैसले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा CG; देखें पूरी लिस्ट

रायपुर, 08 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, औद्योगिक निवेश, शिक्षा, पुलिस भर्ती और व्यापार को सुगम बनाने के लिए 11 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट के इन फैसलों में सबसे बड़ा कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक’ को मंजूरी देना है, जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ इस तरह का कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

कैबिनेट बैठक के 11 बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय:

1. देश का पहला ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026’ मंजूर

राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डीम्ड परमिशन (Deemed Permission), स्व-प्रमाणीकरण (Self-certification) और जोखिम-आधारित निरीक्षण जैसे क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं, जिससे दोहरे लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म होगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

2. उद्योगों और निवेशकों के लिए बड़ा फैसला

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। देश के अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर इसे तैयार किया गया है, जिससे राज्य में निवेश प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।

3. बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में संशोधन

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स), फाइटर आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है, जिससे स्थानीय युवाओं को बल में शामिल होने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

4. बिजली भुगतान के लिए RBI की ‘डायरेक्ट डेबिट मैंडेट’ व्यवस्था

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय विद्युत उपक्रमों (जैसे NTPC) से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए पुराना त्रिपक्षीय अनुबंध बदला जाएगा। अब आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) व्यवस्था लागू होगी। इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा और बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनी रहेगी।

5. निजी विश्वविद्यालयों के लिए रक्षित निधि का नया नियम

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। अब निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ‘विन्यास निधि’ के स्थान पर ‘रक्षित निधि’ का प्रावधान होगा। साथ ही आधारभूत अधोसंरचना और पुस्तकालयों को UGC के मानकों के अनुरूप अनिवार्य किया गया है।

6. वाणिज्यिक कर अधिकरण (Commercial Tax Tribunal) होगा समाप्त

जीएसटी लागू होने के बाद वैट अपीलों में आई कमी और राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की स्थापना को देखते हुए पृथक वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब इसके लंबित मामले ‘राजस्व मंडल’ को ट्रांसफर किए जाएंगे।

7. GST कानून में बड़ा संशोधन, रिफंड प्रक्रिया होगी तेज

छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है।

8. नवा रायपुर आबंटितियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आबंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों पर देय ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दी गई है। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और मुकदमेबाजी कम होगी।

9. जल प्रदूषण निवारण कानून में बदलाव को मंजूरी

केंद्र सरकार के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को छत्तीसगढ़ में अंगीकार करने के लिए विधानसभा में संकल्प पेश किया जाएगा। इसके तहत छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।

10. आदर्श किरायेदारी अधिनियम (Model Tenancy Act) के अनुरूप नया कानून

खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा देने और विवादों के त्वरित निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। यह भारत सरकार के ‘आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021’ के अनुरूप है, जिसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार स्पष्ट किए गए हैं।

11. राजनांदगांव में बनेगा 2000 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम

सांस्कृतिक और सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु शासकीय भूमि के आबंटन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।