छत्तीसगढ़ में नई स्टार्टअप नीति लागू: अग्निवीरों और नक्सल प्रभावितों को नौकरी देने वाली कंपनियों को मिलेगी विशेष सब्सिडी और टैक्स छूट

रायपुर, 3 जुलाई 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्वरोजगार और औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए अपनी नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी देते हुए इसे लागू कर दिया है। इस नीति में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को विशेष तरजीह दी गई है।

कंपनियों को मिलेगा वित्तीय अनुदान और टैक्स में छूट

नई स्टार्टअप नीति के तहत, यदि कोई भी स्टार्टअप या कंपनी छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं, अग्निवीरों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित या निवासी लोगों को अपने यहाँ रोजगार (नौकरी) प्रदान करती है, तो राज्य सरकार उस कंपनी को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देगी।

इसके अंतर्गत कंपनियों को:

• विशेष वित्तीय अनुदान (सब्सिडी) दी जाएगी।

• कौशल विकास और ट्रेनिंग के लिए बजटीय सहयोग मिलेगा।

• राज्य सरकार के करों (टैक्स) में महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।

उद्देश्य: प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों का सृजन

छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य उद्देश्य इस नीति के जरिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर नए रोजगार के अवसरों को पैदा करना है। सरकार चाहती है कि नक्सल प्रभावित इलाकों के मुख्यधारा में लौट रहे युवाओं और सेना से सेवामुक्त होकर आने वाले अनुशासित अग्निवीरों के अनुभव का लाभ राज्य के औद्योगिक विकास में लिया जा सके।

इस नीति के लागू होने से न केवल राज्य में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दूरदराज के संवेदनशील क्षेत्रों में आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी।