कोर्ट का बड़ा फैसला: अब मोटर दुर्घटना में ‘गैर-आश्रित’ वारिस भी कर सकेंगे मुआवजे का दावा

माननीय न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों (Motor Accident Claims) को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके वे कानूनी वारिस भी मुआवजे के हकदार होंगे, जो आर्थिक रूप से उस पर आश्रित (Dependent) नहीं थे।

फैसले की मुख्य बातें

अब तक कई मामलों में यह तर्क दिया जाता था कि यदि कोई वारिस मृतक पर निर्भर नहीं था, तो उसे मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस धारणा को बदलते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी है:

• कानूनी वारिस का अधिकार: केवल ‘आश्रित’ होना ही मुआवजे का आधार नहीं है। मृतक का हर कानूनी वारिस (Legal Heir) दावेदार हो सकता है।

• संपत्ति के नुकसान की भरपाई: कोर्ट ने माना कि किसी सदस्य की मृत्यु से परिवार को केवल आय का ही नहीं, बल्कि ‘संपत्ति के नुकसान’ (Loss to Estate) का भी सामना करना पड़ता है।

• प्यार और स्नेह का मुआवजा: गैर-आश्रित वारिस भी ‘लॉस ऑफ लव एंड अफेक्शन’ और अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

बीमा कंपनियों को झटका

अक्सर बीमा कंपनियां यह दलील देकर मुआवजा देने से बचती थीं कि माता-पिता या भाई-बहन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीमा कंपनियों की यह दलील अब काम नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है, जिसका उद्देश्य पीड़ितों के परिवार को राहत पहुँचाना है।

किसे मिलेगा लाभ?

• मृतक के वे बच्चे जो स्वयं कमा रहे हैं।

• स्वतंत्र आय वाले माता-पिता।

• शादीशुदा भाई या बहन, जो कानूनी वारिस की श्रेणी में आते हैं।

यह फैसला देशभर की विभिन्न ट्रिब्यूनलों और अदालतों में लंबित हजारों मामलों पर बड़ा असर डालेगा और पीड़ितों के परिजनों को उचित न्याय सुनिश्चित करेगा।