1 जनवरी 2026 से सरकारी कार्यालयों में ई-फाइल (e-File) प्रणाली लागू की जाएगी।
1 जनवरी 2026 से सरकारी कार्यालयों में ई-फाइल (e-File) प्रणाली लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत सरकारी फाइलों का पूरा संचालन डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे कागजी कामकाज में बड़ी कमी आएगी।
ई-फाइल सिस्टम से फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी, फाइलों की ट्रैकिंग आसान बनेगी और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं पहले की तुलना में कम समय में और कम चक्कर लगाकर मिल सकेंगी। इसके साथ ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे।
क्या बदलेगा
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नोटशीट, अनुमोदन और विभागीय संचार पूरी तरह ऑनलाइन होंगे।
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विभागों के बीच फाइल भेजने में लगने वाला समय काफी घटेगा।
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लंबित मामलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
यह पहल डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनने की उम्मीद है।