परीक्षा शुल्क वापसी योजना: अब मेहनती युवाओं को मिलेगा हक, मुफ्त में दें सरकारी परीक्षाएं!
1.छत्तीसगढ़ सरकार ने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड (सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर) की परीक्षाओं में स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को परीक्षा व साक्षात्कार में उपस्थिति दर्ज कराने पर आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा। इससे गंभीर अभ्यर्थियों की भागीदारी बढ़ेगी, जबकि गैर-गंभीर और अयोग्य अभ्यर्थी आवेदन करने से बचेंगे, जिससे शासन पर आर्थिक बोझ भी घटेगा।
2. छोटे व्यापारियों को राहत: पुराने टैक्स मामलों में छूट
राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए ‘छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025’ को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 रुपये तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को सीधा लाभ होगा और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
3.नवा रायपुर में NIFT कैंपस को मंजूरी, युवाओं को मिलेंगे नए अवसर
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैंपस अब छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित होगा। इस परियोजना की कुल लागत 271.18 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें भूमि खरीद, भवन निर्माण, मशीनरी और फर्नीचर आदि शामिल हैं। फैशन शिक्षा के क्षेत्र में यह संस्थान युवाओं को तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
4. शक्कर की खरीदी अब राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से
राज्य में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शक्कर का क्रय अब राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किया जाएगा। इसके लिए 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) दर तय की गई है।
5. बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती दर पर भूमि
राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जैव व कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि आबंटित की जाएगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है।
6. BEML को राज्य में संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी
स्थानीय रोजगार और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी।