लंबित वेतन भुगतान पर अंतरिम सुनवाई के लिए तैयार, 17 नवंबर को सहारा की संपत्ति बिक्री याचिका के साथ होगा मामला सूचीबद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के कर्मचारियों द्वारा दायर उन अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिनमें लंबे समय से लंबित वेतन के भुगतान की मांग की गई है। अदालत ने यह मामला 17 नवंबर को सूचीबद्ध किया है, जब सहारा द्वारा अपनी संपत्तियों की बिक्री के लिए दायर मुख्य याचिका पर भी सुनवाई प्रस्तावित है।

न्यायालय के अनुसार:

• कर्मचारियों की याचिका में बताया गया है कि कई महीनों से वेतन भुगतान रुकने के कारण हजारों परिवार वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं।

• सुप्रीम कोर्ट दोनों मामलों को समन्वित रूप से सुनकर यह आकलन करना चाहेगा कि क्या संपत्ति बिक्री से प्राप्त राशि वेतन दायित्वों को priority disbursement के रूप में कवर कर सकती है।

• अदालत ने संकेत दिया है कि वह वेतन भुगतान को “human-impact priority” के रूप में देख सकती है, बशर्ते परिसंपत्ति बिक्री की अनुमत प्रक्रिया नियामकीय मानकों के अनुरूप आगे बढ़े।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुनवाई सहारा के वित्तीय पुनर्गठन, ऋण देनदारियों और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े पूरे केस इकोसिस्टम पर strategic inflection point साबित हो सकती है।

कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट के हस्तक्षेप से वेतन भुगतान प्रक्रिया को जल्द गति मिल सकती है।