रायपुर : राज्य में ‘‘आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क’’ के आधार पर होगी योजनाओं की मॉनिटरिंग
राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ ने नीति आयोग, भारत सरकार के डी.एम.ई.ओ. के सहयोग से 20-21 मार्च को सरकारी अधिकारियों के लिए मानिटरिंग और इवैल्यूएशन (M&E) पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना और डेटा-आधारित नीति-निर्माण को सुदृढ़ करना है।
कार्यशाला में डी.एम.ई.ओ. की विशेषज्ञ टीम ने अधिकारियों को योजनाओं के मूल्यांकन के लिए डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की तकनीकें सिखाईं। डी.एम.ई.ओ. के प्रशिक्षकों ने डेटा गवर्नेंस, परिणाम-आधारित मानिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली पर जानकारी दी।
मुख्य अतिथि श्रीमती निधि छिब्बर ने इसे प्रभावी शासन प्रणाली की नींव बताया और कहा कि राज्य में भी ऐसी संस्थाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेंद्र तिवारी और अन्य अधिकारियों ने कार्यशाला की महत्ता पर बल दिया।
इस कार्यशाला से सरकारी योजनाओं की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे राज्य के विकास कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी।