अब छत्तीसगढ़ का हर घर बनेगा आत्मनिर्भर: पीएम सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली और अतिरिक्त आमदनी की सुविधा

छत्तीसगढ़ में अब हर घर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना और राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता से घर-घर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे घरेलू बिजली की जरूरत पूरी होगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आमदनी भी होगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल से छुटकारा दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

केंद्र और राज्य सरकार दे रही 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत केंद्र की सब्सिडी के अतिरिक्त 30,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का ऐलान किया है। 3 किलोवॉट के रूफटॉप सोलर पैनल पर अब कुल 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

सोलर सिस्टम की कुल लागत लगभग 1.80 लाख रुपये है। शेष 72,000 रुपये के लिए उपभोक्ताओं को 6% ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए लोन दिया जाएगा। जिसकी मासिक किस्त लगभग 808 रुपये होगी। ये किस्त आज के बिजली बिल से कम होगी।

छोटे घरों के लिए भी विकल्प

छोटे मकान वाले उपभोक्ता 1 किलोवॉट या 2 किलोवॉट के पैनल भी लगा सकते हैं। इन पर भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से क्रमशः सब्सिडी दी जाएगी।

हर महीने 200 से 360 यूनिट तक उत्पादन, बिजली बिल होगा शून्य

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार सोलर पैनल से हर महीने 200 से 360 यूनिट तक बिजली का उत्पादन होगा। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकेगी।

25% लागत उपभोक्ता की हिस्सेदारी, या आसान लोन की सुविधा

यदि उपभोक्ता चाहे, तो 25% लागत स्वयं वहन कर सकता है या फिर आसान ब्याज दर पर बैंक से ऋण ले सकता है। ऋण की मासिक किस्त बिजली बिल से कम होगी, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।

सब्सिडी अधिकतम 3 किलोवॉट तक, योजना का फोकस मध्यम वर्ग पर

अधिकारियों ने बताया कि कोई भी उपभोक्ता जरूरत के अनुसार पैनल की क्षमता तय कर सकता है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी केवल 3 किलोवॉट तक सीमित रहेगी। इस योजना का उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ पहुंचाना है।