सरकारी सेवाओं में e-KYC और डिजिटल भुगतान को और सरल बनाने के नए दिशा-निर्देश
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को गति देते हुए सरकारी सेवाओं में e-KYC और डिजिटल भुगतान प्रक्रियाओं को अधिक सरल, सुरक्षित और नागरिक–अनुकूल बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ तेज़ी से, कम कागजी कार्यवाही के साथ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए दिशा-निर्देशों के तहत e-KYC प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे पहचान सत्यापन में लगने वाला समय कम होगा। अब नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्यापन संभव होगा।
e-KYC में प्रमुख बदलाव
नए प्रावधानों के तहत e-KYC को बहु-स्तरीय और सुरक्षित बनाया गया है। इसमें आधार-आधारित सत्यापन के साथ वैकल्पिक पहचान माध्यमों को भी शामिल किया गया है, ताकि तकनीकी या नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण किसी को सेवा से वंचित न होना पड़े। इसके अलावा, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर विशेष जोर दिया गया है।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
सरकार ने डिजिटल भुगतान को और सुलभ बनाने के लिए सरल प्रक्रिया, तेज़ ट्रांजैक्शन और न्यूनतम तकनीकी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकारी शुल्क, कर, सब्सिडी और लाभ अंतरण से जुड़े भुगतान अब अधिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे। इससे नकद लेन-देन पर निर्भरता कम होने और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
नागरिकों को होगा सीधा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए दिशा-निर्देशों से सरकारी सेवाओं की पहुंच दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों तक और बेहतर होगी। समय की बचत, भ्रष्टाचार में कमी और सेवा वितरण में पारदर्शिता डिजिटल इंडिया अभियान की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में उभर सकती हैं।
आगे की दिशा
सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि इन दिशा-निर्देशों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और नागरिकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए। आने वाले समय में और भी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना पर काम किया जा रहा है।