EOW की बड़ी कार्रवाई: पूर्व अधिकारी सौम्या चौरासिया के खिलाफ 8,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल, 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025 
छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने राज्य प्रशासन की पूर्व अधिकारी सौम्या  चौरासिया के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 8,000 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र रायपुर की विशेष न्यायालय में दाखिल किया है। इस आरोपपत्र में करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति और कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ शामिल हैं।

🔍 क्या है मामला

EOW की जांच में सामने आया कि सौम्या  चौरासिया ने अपनी सेवा अवधि के दौरान लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की, जो उनकी वैध आय से कहीं अधिक है। जांच अधिकारियों के अनुसार, यह संपत्ति रियल एस्टेट, नकदी, सोना और निवेश के रूप में अलग-अलग नामों से एकत्र की गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपपत्र में कई दस्तावेज़, बैंक लेनदेन विवरण, और जमीनों की खरीद-बिक्री से जुड़े प्रमाण भी जोड़े गए हैं।

⚖️ EOW की कार्रवाई और अदालत में पेशी

EOW ने इस मामले में कई महीनों तक जांच की और आयकर विभाग व प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी सहयोग लिया।
आरोपपत्र रायपुर की विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में प्रस्तुत किया गया है।
अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई जल्द तय करेगी।

💬 EOW अधिकारियों का बयान

EOW के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,

“यह छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आर्थिक अपराध मामलों में से एक है। हमने विस्तृत जांच के बाद 8,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें अवैध संपत्ति के ठोस साक्ष्य संलग्न हैं।”

📜 पृष्ठभूमि

सौम्या  चौरासिया पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थीं।
उनका नाम खनन और जमीन सौदों से जुड़े घोटालों में भी सामने आया था।
EOW ने दिसंबर 2022 में उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहाँ से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़, नगदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे।

📈 आगे की कानूनी प्रक्रिया

EOW की इस कार्रवाई के बाद अब अदालत में सुनवाई के दौरान आरोप तय किए जाएंगे।
अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और आय से अधिक संपत्ति के प्रावधानों के तहत दर्ज अपराध माना जाएगा।

🗝️ मुख्य बिंदु (Key Highlights)

• 8,000 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल
• ₹50 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का आरोप
• रियल एस्टेट और बैंक खातों में निवेश के सबूत
• जांच में EOW, ED और आयकर विभाग की संयुक्त भूमिका