डोनाल्ड ट्रंप ने ‘एप्स्टीन फाइल्स’ बिल पर हस्ताक्षर किए, न्याय विभाग को 30 दिनों में दस्तावेज़ जारी करने का आदेश
अमेरिकी राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दर्ज हुआ, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वह विधेयक हस्ताक्षरित कर दिया जिसके तहत उनकी प्रशासन को जेफ़्री एप्स्टीन मामले से संबंधित फाइलें सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया गया है। यह कदम कांग्रेस के बढ़ते दबाव और व्यापक जनचर्चा के बाद उठाया गया।
यह बिल प्रतिनिधि सभा में लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ, जहां 427-1 के भारी बहुमत ने इसके समर्थन में मतदान किया। नए कानून के तहत न्याय विभाग को 30 दिनों के भीतर एप्स्टीन केस से जुड़े सभी गैर-गोपनीय दस्तावेज़ सार्वजनिक करने होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से मामले के कई अनसुलझे पहलुओं पर स्पष्टता आ सकती है, वहीं राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बड़ी बहस शुरू होने की संभावना भी है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बने इस विधेयक को अब अमेरिकी प्रशासन की जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दस्तावेज़ों के सार्वजनिक होने के बाद इस मामले से संबंधित नए तथ्य और नाम सामने आ सकते हैं, जिसे लेकर देशभर में उत्सुकता बनी हुई है।