सरकारी खरीदी पर अस्थायी रोक: बजट पेश होने तक नई सरकारी खरीद नहीं होगी, विशेष मामलों में वित्त विभाग की अनुमति जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट पेश होने तक नई सरकारी खरीदी पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, इस अवधि में किसी भी विभाग द्वारा नई खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि, विशेष और अत्यावश्यक मामलों में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लेने के बाद ही खरीदी की जा सकेगी।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, यह कदम बजट से पहले व्यय नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चल रही आवश्यक सेवाओं को प्रभावित किए बिना खर्चों की समीक्षा करें और गैर-जरूरी प्रस्तावों को फिलहाल स्थगित रखें।

क्या रहेगा अपवाद

• आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी खरीदी

• स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवश्यक बुनियादी जरूरतों से संबंधित मामलों में

• केवल वित्त विभाग की लिखित अनुमति के बाद

विभागों के लिए निर्देश

• नई खरीद निविदाएं जारी न करें

• लंबित प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करें

• बजट के बाद आवश्यकतानुसार प्रक्रिया पुनः शुरू करें

सरकार का कहना है कि बजट पेश होने के बाद परिस्थितियों की समीक्षा कर आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे। इस अस्थायी रोक का उद्देश्य सरकारी कामकाज को सुचारु रखते हुए वित्तीय संतुलन बनाए रखना है।