छत्तीसगढ़ के 115 नगरीय निकायों में बनेगा ‘अटल परिसर’, राज्य सरकार खर्च करेगी ₹46 करोड़
रायपुर।
छत्तीसगढ़ में नगरीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य के 115 नगरीय निकायों में ‘अटल परिसर’ के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर राज्य सरकार कुल ₹46 करोड़ खर्च करेगी।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। अटल परिसर को प्रशासनिक, सामाजिक और जनसुविधा से जुड़े कार्यों के लिए एक बहुउद्देश्यीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
अटल परिसर में बैठक कक्ष, जनसुनवाई स्थल, कार्यालय कक्ष और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाना और नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना से नगरीय प्रशासन को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। साथ ही, नगर निकायों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए स्थायी और सुव्यवस्थित परिसर उपलब्ध होगा।
अधिकारियों के अनुसार, अनुदान राशि चरणबद्ध तरीके से संबंधित नगरीय निकायों को जारी की जाएगी और निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगरानी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
अटल परिसर परियोजना को शहरी विकास और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।