छत्तीसगढ़ की सड़कों को नई रफ्तार: केंद्र से 600 करोड़ की सौगात, बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी
नई दिल्ली/रायपुर।
छत्तीसगढ़ में सड़क संपर्क को मजबूत करने और अधोसंरचना को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य को 600 करोड़ रुपए की सहायता राशि केंद्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत दी जाएगी। इसके अलावा, स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के अंतर्गत आने वाले दो लेन सड़कों को फोरलेन में बदलने की योजना को भी केंद्र की मंजूरी मिल गई है।
यह निर्णय गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक के बाद सामने आया। बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिससे छत्तीसगढ़ में यातायात की रफ्तार और सुरक्षा दोनों को नया आयाम मिलेगा।
रायपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
राजधानी रायपुर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए चार बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे। इनका भूमि पूजन जल्द ही प्रस्तावित है। साथ ही, राजधानी को अन्य जिलों से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को दो लेन से चार लेन में अपग्रेड किया जाएगा।
गति शक्ति पोर्टल से मिलेंगी मंजूरियां
अब छत्तीसगढ़ की सभी सड़क योजनाएं ‘गति शक्ति पोर्टल’ के माध्यम से केंद्र को भेजी जाएंगी, जिससे परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी मिल सके। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) के बीच करीब 95 किलोमीटर लंबी छह लेन सड़क के लिए DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) शीघ्र भेजने को कहा है। यह सड़क औद्योगिक, शैक्षिक और कृषि क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी।
समृद्धि एक्सप्रेसवे पर तेजी
नागपुर से रायपुर तक प्रस्तावित 300 किलोमीटर लंबे समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए भी जल्द DPR तैयार कर केंद्र को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यह हाईस्पीड कॉरिडोर प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा।
स्वीकृत परियोजनाएं:
एनएच 130ए, एनएच 43 और एनएच 30 पर विभिन्न कार्यों के लिए ₹115 करोड़ की स्वीकृति।
बिलासपुर शहर में 15 किमी नई सड़क का निर्माण।
कटनी-गुमला मार्ग पर 11 किमी सड़क का निर्माण।
केशकाल क्षेत्र में 4 किमी सड़क को मजबूती प्रदान की जाएगी।
₹7000 करोड़ से अधिक की योजनाएं जल्द वित्तीय मंजूरी की कतार में हैं।
इन योजनाओं के ज़रिए छत्तीसगढ़ न सिर्फ बेहतर सड़क नेटवर्क प्राप्त करेगा, बल्कि इससे राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास की गति भी तेज़ होगी।