मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में संबोधन – नक्सलवाद पर निर्णायक बढ़त, विकास की नई योजनाएं पेश

रायपुर, 24 जून 2025।
उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की विकास यात्रा, नक्सलवाद के विरुद्ध मिली सफलता और औद्योगिक निवेश पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का सशक्त मंच है, जिसने छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत के विकास को नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में यह परिषद एक महत्वपूर्ण भागीदार रही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी भूमिका निर्णायक रही है।

✅ नक्सलवाद पर निर्णायक कार्यवाही

मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक बढ़त मिली है। बसवराजू और सुधाकर जैसे शीर्ष नक्सलियों के खात्मे को उन्होंने नक्सलवाद की रीढ़ टूटना बताया। बस्तर में बोधघाट-महानदी-इंद्रावती लिंक परियोजना और रावघाट-जगदलपुर रेललाइन जैसी योजनाएं विकास का नया युग लाएंगी।

✅ सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

  • नक्सल क्षेत्र में 28 नई बैंक शाखाएँ

  • डॉयल-112 सेवा का विस्तार

  • 82,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण से बाहर लाना

  • बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन

  • आयुष्मान भारत योजना में 87.2% नागरिकों को कार्ड वितरण

  • 1033 शासकीय अस्पताल योजना से जुड़े

✅ ऊर्जा और औद्योगिक निवेश में अग्रणी

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 5.5 लाख करोड़ रु. के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 3.5 लाख करोड़ पावर सेक्टर से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ देश में विद्युत उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और 2030 तक प्रथम बनने का लक्ष्य है।

  • ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 23 घंटे 27 मिनट

  • शहरी क्षेत्र में 23 घंटे 51 मिनट बिजली आपूर्ति

  • 6 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना प्रगति पर

✅ नवाचार और ग्राम स्तर पर परिवर्तन

  • डेढ़ लाख से अधिक सोलर कृषि पंप किसानों को सिंचाई सुविधा दे रहे हैं

  • एनडीडीबी के साथ एमओयू से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

  • अटल डिजिटल सुविधा केंद्र – पंचायतों में डिजिटल गवर्नेंस

  • लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन से समयबद्ध सेवाएँ

मुख्यमंत्री ने समापन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 के अभियान में पूरी निष्ठा से सहभागी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, राज्य को समन्वित विकास के नए अवसर प्रदान कर रही है और छत्तीसगढ़ को मॉडल राज्य के रूप में उभरने में मदद कर रही है।

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