बीजापुर में सड़क निर्माण घोटाला: 19.17 करोड़ की अनियमितता उजागर, 13 अधिकारी निलंबित; ठेकेदारों से होगी वसूली

रायपुर/बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण कार्यों में बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जिले की 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपये की गड़बड़ी उजागर हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 4 उप अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

पोर्टल पर सड़कें पूर्ण, मौके पर अधूरा मिला निर्माण

जांच के दौरान सामने आया कि सरकारी पोर्टल पर कई सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण दर्शाकर भुगतान कर दिया गया था, जबकि वास्तविकता में मौके पर सड़कें अधूरी मिलीं। कुछ निर्माण कार्य गुणवत्ता के निर्धारित मानकों पर भी खरे नहीं उतरे। जांच में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

पांच ठेकेदारों से 5.50 करोड़ की होगी वसूली

मामले में पांच ठेकेदारों से 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अनियमितता के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के साथ सरकारी राशि की वसूली करना है।

बीजापुर और सुकमा की 68 अधूरी सड़कों का होगा दोबारा टेंडर

अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों के लिए री-टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन सभी 68 सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। ऐसे में निर्माण कार्यों में लापरवाही, गुणवत्ता में कमी और करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने से विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब कार्रवाई के साथ-साथ अधूरे निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।