नक्सल-मुक्त अभियान, 15,000 नौकरियां, पुलिस कमिश्नर सिस्टम और मेट्रो–महादेव घाट कॉरिडोर पर फोकस
नए साल 2026 की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं तय की हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लेकर शहरी बुनियादी ढांचे तक, राज्य के लिए यह वर्ष निर्णायक माना जा रहा है।
🛡️ नक्सल-मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान
सरकार ने वर्ष 2026 में नक्सल-मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्रमुख एजेंडा बनाया है। सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण, इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने और विकास योजनाओं को तेज़ी से लागू करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित हो सके।
👨💼 15,000 नई नौकरियों की योजना
युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 15,000 से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। इसमें विभिन्न विभागों के साथ-साथ तकनीकी और प्रशासनिक पद शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य बेरोज़गारी दर में कमी लाना और युवाओं को स्थिर अवसर प्रदान करना है।
🚓 पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर फोकस
कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर काम किया जा रहा है। इससे त्वरित निर्णय, बेहतर अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
🚇 मेट्रो–महादेव घाट कॉरिडोर परियोजना
शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए मेट्रो–महादेव घाट कॉरिडोर परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह कॉरिडोर ट्रैफिक दबाव कम करने, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक माना जा रहा है।
🧾 निष्कर्ष
नया साल 2026 छत्तीसगढ़ के लिए सुरक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का वर्ष साबित हो सकता है। यदि घोषित योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की संभावना है।