संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न
अहम विधेयकों पर मुहर, महंगाई और बेरोजगारी पर तीखी बहस
नई दिल्ली — संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समाप्त हो गया। इस दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराकर अपनी विधायी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया, वहीं विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की। सत्र के दौरान सदन में तीखी बहस, हंगामे और कई बार कार्यवाही स्थगित होने जैसे दृश्य भी देखने को मिले।
सरकार की ओर से पेश किए गए विधेयकों में प्रशासनिक सुधार, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े प्रावधान शामिल रहे। सत्तापक्ष का कहना रहा कि इन विधेयकों से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और देश की विकास गति को मजबूती मिलेगी। वहीं, मंत्रियों ने सदन में यह भी दावा किया कि सरकार आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
दूसरी ओर विपक्ष ने महंगाई की बढ़ती दर, युवाओं में बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि को प्रमुख मुद्दा बनाया। विपक्षी दलों का आरोप रहा कि सरकार जमीनी समस्याओं से ध्यान हटाकर केवल विधायी आंकड़ों में उपलब्धियां गिना रही है। उन्होंने मांग की कि आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस नीतिगत फैसले किए जाएं।
सत्र के अंतिम दिनों में दोनों पक्षों के बीच बहस और अधिक तीखी हो गई। कई बार विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया, तो कई अवसरों पर सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। इसके बावजूद, संसदीय प्रक्रिया के तहत कई अहम प्रस्तावों और विधेयकों को पारित किया गया।
कुल मिलाकर, संसद का यह शीतकालीन सत्र उपलब्धियों और विवादों दोनों के लिए याद किया जाएगा। जहां सरकार ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया, वहीं विपक्ष ने जनहित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश की। अब आने वाले सत्रों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन बहसों का नीतिगत स्तर पर क्या असर पड़ता है।