वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पुराने बकायों पर पुनर्विचार की अनुमति
नई दिल्ली, अक्टूबर 2025
देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Ltd.) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार को कंपनी के पुराने बकाया (past dues) पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला।
कंपनी लंबे समय से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को लेकर आर्थिक दबाव झेल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कंपनी को वित्तीय राहत और पुनर्गठन का अवसर मिल सकता है।
न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो कंपनी की स्थिति, बाजार की परिस्थितियों और रोजगार पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देय राशि की समीक्षा कर सकती है। यह कदम सरकार और उद्योग दोनों के लिए संतुलित समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है।
फैसले के बाद बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा और कंपनी के शेयर में दिनभर में लगभग 10% तक की बढ़त दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि यह निर्णय वोडाफोन आइडिया के लिए “जीवनदान” साबित हो सकता है, जिससे उसे पुनर्गठन और नेटवर्क विस्तार के लिए समय और संसाधन मिलेंगे।
टेलीकॉम उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला न केवल वोडाफोन आइडिया बल्कि पूरे भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, जो बीते वर्षों में भारी प्रतिस्पर्धा और कर्ज के बोझ से जूझ रहा था।