मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ‘सुशासन संवाद’ कार्यक्रम सम्पन्न — जिलों के नवाचारों पर हुई विस्तृत चर्चा

Raipur, Chhattisgarh 
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर में ‘सुशासन संवाद’ (Good Governance Dialogue) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और प्रमुख सचिव उपस्थित रहे।
इस संवाद का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता, नवाचारों के आदान-प्रदान, और बेहतर शासन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना रहा।

🏛️ कार्यक्रम की प्रमुख बातें

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उद्बोधन से हुई। उन्होंने कहा कि —

“सुशासन केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि जनता तक प्रभावी सेवा पहुँचाने की एक निरंतर प्रक्रिया है।”

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों से अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचारों (Innovations) और अच्छे प्रशासनिक प्रयोगों को साझा करने का आग्रह किया ताकि अन्य जिलों में भी इन्हें लागू किया जा सके।

💡 जिलों के नवाचारों पर हुई चर्चा

कार्यक्रम में रायगढ़, कोरबा, बस्तर, बिलासपुर और राजनांदगांव जिलों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर विशेष चर्चा हुई —

• रायगढ़ जिले द्वारा “ई-सेवा केंद्र” के माध्यम से ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा देने की पहल की गई।

• बिलासपुर में “जल संरक्षण पंचायत” मॉडल को सराहा गया, जिसने जल संकट वाले क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाया है।

• बस्तर जिले के “आदिवासी उद्यमिता मॉडल” को राज्य स्तर पर विस्तार देने पर भी विचार किया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवाचारों को राज्य स्तर पर एकीकृत नीति के तहत आगे बढ़ाया जाए, ताकि हर जिले के नागरिकों को समान रूप से विकास का लाभ मिल सके।

📊 डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का मूल आधार डिजिटल पारदर्शिता है। उन्होंने कहा —

“हर अधिकारी को तकनीक का उपयोग जनता की सुविधा के लिए करना चाहिए, न कि केवल डेटा रिपोर्टिंग के लिए।”

इस दौरान ‘डिजिटल पंचायत’, ‘मोबाइल शिकायत निवारण ऐप’, और ‘ई-गवर्नेंस पोर्टल’ जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा हुई।

🌱 मुख्यमंत्री ने दिया संदेश

कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तभी संभव है जब प्रशासन जनता से सीधे जुड़कर कार्य करे। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह रहने और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने की अपील की।