365 दिन में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की सरकार की योजना: नई नीति और मजबूत कदम

31 मार्च 2025 को यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई रणनीतियों और नक्सल विरोधी उपायों को और तेज कर दिया है, और अब 365 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।

350 से ज्यादा नक्सली मारे गए

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, पिछले एक साल और तीन महीनों में 350 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हर दिन औसतन एक नक्सली मारा गया है। इसके अलावा, गृहमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि अब जो मुठभेड़ हो रही हैं, वे उन स्थानों पर हो रही हैं जहां पहले फोर्स पहुंच नहीं पाती थी, यानी नक्सलियों के कोर इलाकों में।

एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए नए उपकरण

नक्सल विरोधी अभियानों को और प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने WHAP (व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म) जैसे नए बुलेटप्रूफ और टैंक जैसी क्षमता वाले व्हीकल्स को खरीदी के लिए मंजूरी दी है। यह वाहन DRDO और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए हैं, और यह मुश्किल इलाके, दलदल और पानी में भी काम करने में सक्षम होंगे। इन व्हीकल्स के जरिए सैनिकों को मुठभेड़ों में बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा

4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 5 अप्रैल को वे बस्तर जिले के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी ऑपरेशनों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। सरकार अपनी नई एंटी नक्सल पॉलिसी, वामपंथी उग्रवाद आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025, को पेश करेगी, जिसमें नक्सलियों को सरकारी नौकरी, भूमि, शिक्षा और अन्य लाभ देने की योजना शामिल है।

आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025

यह नई नीति 5 वर्षों तक लागू रहेगी और इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कई सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे:

• सरकारी नौकरी: नक्सलियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति देने का प्रावधान।

• आवास और जमीन: शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी।

• शादी और परिवार की मदद: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली जोड़े को शादी के लिए मदद और एक लाख रुपये की अनुदान राशि।

• स्वास्थ्य और शिक्षा: नक्सली परिवारों को राशन कार्ड, स्वास्थ्य योजनाएं और बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा दी जाएगी।

• आर्थिक सहायता: नक्सलियों के लिए विभिन्न पुनर्वास पैकेज और उन्हें औद्योगिक विकास नीति के तहत रोजगार के अवसर।

बस्तर का विकास और युवाओं की मुख्यधारा में भागीदारी

बस्तर में नक्सलवाद से प्रभावित युवाओं को शांति और विकास की दिशा में जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक, पारंपरिक डांस, और म्यूजिक फेस्टिवल जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सरकार इन युवाओं को रायपुर लाकर विकास की परिस्थितियों से अवगत करा रही है, ताकि वे हिंसा के बजाय शांति की ओर बढ़ सकें।

केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और तेज़ हो चुका है। सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है, और अब नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 तक के लक्ष्य के साथ एक नया अध्याय शुरू होने वाला है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका उद्देश्य न केवल उग्रवाद को समाप्त करना है, बल्कि प्रभावित समुदायों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण भी है।